डीएमएफ की 100 फीसद राशि प्रभावित क्षेत्र में होगी खर्च।
रायगढ। लैलूंगा में निवास रथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रवि भगत के द्वारा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था। जिस पर डीएमएफ फंड के उपयोग को लेकर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष भाजपा नेता रवि भगत के बयान से भाजपा पार्टी में सियासी बवंडर का रुप ले लिया था। लेखन सही में मायने में देखा जाए तो रवि भगत ने क्षेत्र के जनता की जरूरत के हिसाब से यह बयान शासन प्रशासन के पास रखी थी। और खनिज न्यास निधि से जुड़े इस बयान से आमने – सामने हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी और युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष की बयानबाजी के कारण।
भारतीय जनता पार्टी संगठन ने रवि भगत को जहां नोटिस देकर राजनीति गर्म हवा दे दी गई थी। तो वहीं छ.ग. केबिनेट की एक दिन पहले हुई बैठक पर डीएमएफ केन्द्र सरकार की गाईडलाईन के पालन करने और डीएमएफ फंड का शत – प्रतिशत खनन प्रभावित क्षेत्र व विधानसभा में प्राथमिकता के आधार पर खर्च करने को मंजूरी दे दी है। यह अहम फैसला खनन प्रभावित क्षेत्र के जनता के लिए वरदान है। तो वही राजधानी से लेकर रायगढ तक सियासी महके में चर्चा है। कि केबिनेट के इस फैसले से जहां रवि भगत की मांग को सरकार का समर्थन मिला है । और रवि भगत का कद बढ गया है। लेकिन वही कई नेताओं के चेहरे की रंगत उड़ते दिखाई पड़ रही है । साथ ही रवि भगत की आवाज बुलंद होने के बाद अब जिले के धरमजयगढ ,तमनार और अन्य ब्लाकों में भी खनिज न्यास निधि के उपयोग को स्थानीय प्राथमिकता मिलने की उम्मीद बढी है।
उल्लेखनीय है कि रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक ली गई । जिसमें केबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ DMF नियम में संशोधन किया गया है। DMF की 70% राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खर्च होगी। खनन क्षेत्र के 15 किमी के अंदर 70% राशि खर्च होगी। DMF की 30% राशि 25 किमी के अंदर खर्च होगी। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पर खर्च होगा। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर राशि खर्च होगी। महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध व निशक्तजन पर राशि खर्च होगी। कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता पर खर्च होगी। जिससे खनन क्षेत्र के प्रभावित गांवों को इस डी एम एफ फंड का समुचित लाभ प्राप्त होगा।
