रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के द्वारा 01 जुलाई से 07 अक्टूबर 2025 तक, कुल 90 दिवस का ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करना है। साथ ही लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि मध्यस्थता एक सरल, सस्ती और तेज प्रक्रिया है । इससे समय और धन की बचत होती है। अभियान के तहत तालुका अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक के उपयुक्त मामलों का निपटारा किया जाएगा। देश के हर कोने तक मध्यस्थता की पहुंच बनाना इसका लक्ष्य है। यह अभियान भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुर्यकांत, महोदय के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, श्री जितेन्द्र कुमार जैन द्वारा जिला न्यायालय रायगढ़ में Mediation “For the Nation” Campaign के संबंध में मीटिंग लिया गया। जिसमें जिला न्यायालय रायगढ़ के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव सहित सभी अधिवक्ता, जिले के समस्त प्रशिक्षित मीडिऐटर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलिंटियर उपस्थित रहे। बैठक में अभियान की सफलता के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई और मध्यस्थता प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने हेतु सुझाव साझा किए गए।
